समाजभूषण संघाच्या मागण्याना मुख्यमंत्री न्याय देणार काय --राज्यकार्याध्यक्ष समाजभूषण डॉ.विजय निलावार.
हिंगोली(७ जून २०२५) वृत्त विशेष महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ह्यनी सर्वांसाठी आजन्म न्याय भूमिका अंगीकृत करून सर्वाना न्याय मिळवून दिला, त्या भारतरत्न बाबासाहेबांच्या नावानं भाषणाची सुरुवात करणाऱ्या तत्कालीन आणि विद्यमान मुख्यमंत्री महोदयांनी उपमुख्यमंत्री सामाजिक न्याय मंत्री आणि शासनकर्त्यांनी महाराष्ट्र राज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण संघाच्या न्याय मागण्या निव्वळ आश्वासने देऊनही पूर्ण केल्या नाहीत हा अन्याय १० जून च्या पुरस्कार वितरण प्रसंगी संपवणार काय असा सवाल महाराष्ट्र राज्य डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण संघाचे राज्य कार्याध्यक्ष ज्येष्ठ पत्रकार डॉ.विजय निलावार ह्यांनी केला आहे.२०२३ २४ च्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कारांसाठी एकूण ६१ वैयक्तिक लाभार्थी व १० संस्था पात्र ठरल्या असून हिंगोली जिल्ह्याच्या वाट्याला मात्र एकही वैयक्तिक आणि संस्था गटात पुरस्कार आला नसल्याने पुरस्काराच्या प्रतिक्षेत असलेल्यांन मधे प्रचंड नाराजी झाली आहे,अशीच नाराजी अनेक जिल्ह्यात आहे.विशेष म्हणजे सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या छत्रपती संभाजीनगरला ८ तर मुंबई उपनगरला ११,मुख्यमंत्र्याच्या नागपूरला आणि पुणे ला प्रत्येकी ४,चंद्रपूर,गडचिरोली नाशिक,परभणी, सातारा, नांदेड ,लातूर, रायगड ,ठाणे, जिल्ह्यांना प्रत्येकी २ कोल्हापूरला ६,यवतमाळ गोंदिया,भंडारा,अकोला. वाशीम ,बुलडाणा,अमरावती, अहिल्यानगर, सोलापूर मुंबई शहर ह्यांना प्रत्येकी एक समाजभूषण पुरस्कारा सामाजिक न्याय विभाग कडून दिल्या जाणाऱ्या अन्य पुरस्कारांच्या बाबतीत ही काही असेच चित्र आहे हिंगोली जिल्ह्याला केवळ एकच अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार देवून बोळवण केली आहे. संघाच्या मागण्यांना न्याय द्या ✍️ महाराष्ट्र राज्य डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण संघ ह्या एकमेव नोंदणीकृत राज्यस्तरीय संघाची स्थापना ३० डिसेंम्बर २००३ ला झाली असून महाराष्ट्र् शासनाने गौरव केलेल्या दलीतमित्र व समाजभूषण पुरस्कारार्थींच्या हा संघ आहे.२००३ पासून राज्यातील मुंबई ,पुणे, नागपूर,नांदेड,आदी अनेक ठिकाणी संघाचे राज्यस्तरीय अधिवेशन,व दलीतमित्र समाजभूषण पुरस्कार वितरण समारंभ त्या त्या वेळेस सत्तेत असलेल्या तत्कालीन शासनकर्त्यांच्या सहभागाने झाले. त्यात संघाच्या न्याय मागण्या लवकरच मंजूर करण्यात येतील असे जाहीर आश्वासन दस्तुर खुद विद्यमान मुख्य मंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस आणि अनेक मंत्री महोदय कडून देण्यात येऊन टाळयांचे कडकडाट झाले पण पुरस्कारार्थींच्या पदरी मात्र खडखडाट च आला.ह्या सर्व बाबीचे घटनांचे पुरावे आहेत. एवढेच नव्हे असलेल्या सुविधा पैकी काही सुविधा बंद करण्यात आल्या हा शासन आणि सामाजिक न्याय विभागाने केलेला अन्याय आहे.अन्यायच उदाहरण म्हणजे पुरस्कारार्थीना एसटी प्रवास सवलती अंतर्गत राज्यातील एस टी राज्यात अन राज्याबाहेर जिथवर जाते तिथवर एक साथीदारांसह मोफत प्रवास साधी, आराम, निमआराम,सर्व बसेस मधून किलोमीटर मर्यादा न घालता देण्यात येत होती. असा आशय छापून पासेस देण्यात येत होत्या ,आता मात्र राज्यातील एसटी ची सवलत किलोमीटर मर्यादा घालून राज्यातील एसटी राज्याबाहेर जिथवर जाते तिथवर ची सवलत बंद केली आहे.सर्व बसेस मधून सुविधा देण्याच ह्या अगोदर पासेस वर छापलेल असताना मात्र शिवशाही, वोल्वो,शिवनेरी,शयनीयान,आदी,नवीन बसेस मधून सुविधा देण्यात येत नाहीत,ह्या बसेस एसटी महामंडळाच्या ताफ्यातील नाहीत काय?अन ह्या आराम किंवा सर्व बसेस ह्या कक्षेत मोडत नाहीत काय? कारण सवलत सुरू केल्या नंतर महामंडळाच्या सर्व बसेस मधून प्रवास सवलत देय असल्याचं त्या काळातील पासेस वर छापून सुविधा दिली जात होती पण आता ती दिल्या जात नाही ह्याचे पुरावे तत्कालीन सर्व मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री,सामाजिक न्यायमंत्री व सर्व संबंधितां पासून विद्यमान शासनकर्त्यांना सातत्यानं देऊन अन्याय दूर करण्याची मागणी वेळोवेळी केली आहे.पुणे येथील २००५ च्या संघाच्या राज्यअधिवेशनात तत्कालीन समाजकल्याण मंत्री चंद्रकांत हंडोरे ह्यनी अनेक लोकप्रतिनधी व मान्यवरांच्या उपस्थितीत समाजभूषण पुरस्कारार्थिना स्वातंत्र्य सैनिका प्रमाणेच मानधन सुरू करणार अशी घोषणा केली होती हिंगोली येथील सामाजिक न्याय भवनाच्या लोकार्पण सोहळ्यात संघाचे राज्यकार्याध्यक्ष समाजभूषण पत्रकार डॉ विजय निलावार व अन्य पुरस्कारार्थीनि बहिष्कार घातल्याचे लक्षात येताच तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले,व राज्यमंत्री तथा हिंगोली जिल्हा पालकमंत्री दिलीप कांबळे ह्यनी जाने २०१६ पासून राज्यातील दलीतमित्र व समाजभूषण पुरस्कारार्थीना दरमहा मानधन देण्याची जाहीर घोषणा केली,त्यानंतरच्या सर्व शासकीय ध्वजारोहण प्रसंगी,तसेच बैठक,पत्रकार परिषदांमधून ही मानधन देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं, पण ते निव्वळ खोट आश्वासन ठरलं.१६ मार्च २०१५ ला देखील सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे ह्यनी सर्व संबंधित विभागाची शासकीय बैठक आपल्या दालनात घेऊन आपल्या मागण्या मंजूर होतील त्या न्याय आहे असे स्पस्ट केले. अशीच बैठक तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंढे ह्यनी घेऊन संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या मागण्या न्याय असून त्या पूर्ण करणार अस आश्वासन दिलं ,त्याच पुढे काय झालं ह्याचा थांगपत्ता च अजूनही नाही.२०१५ला नागपूर येथे अधिवेशनात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी ह्यांच्या उपस्थितीत सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले ह्यांनी मानधन देण्याची घोषणा करून अन्य मागण्या मंजूर करू अस आश्वासन दिलं ते ही हवेत विरल.२०१६ च्या पुणे येथील राज्यस्तरीय जाहिर कार्यक्रमात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यनी दलीतमित्र व समाजभूषण पुरस्कारार्थी व कुटुंबियाना यापुढे राज्यातील ५०० नामांकित हॉस्पिटल्स मधून १२०० व्याधींवर मोफत इलाज कॅशलेस स्वरूपात दिल्या जातील अशी घोषणा केली ह्या वेळी सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे,जलसंपदा मंत्री विजय शिवतारे ह्यनी घोषणेचे स्वागत करून पुरस्कारार्थींच्या मागण्या मंजूर होत असल्या बद्दल संघाचा अभिनंदन केले पण फोल ठरलं.हे पुरास्करार्थी दुर्दैव असून तत्कालीन मुख्यमंत्री असताना श्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी मागण्या मान्य असल्याचं जाहीर भाषणातून सांगितल आता पुनश्च ते मुख्यमंत्री असल्याने त्यांनी त्या काळात मागण्या मान्य केल्याच म्हंटल होत ते आता तरी त्यांच्या मुख्यमंत्री कार्यकाळात पूर्ण करून 'बोले तैसा चाले' ह्याची अनुभूती द्यावी. शासकीय विश्राम गृह सुविधा पुरस्कारार्थीना देय असताना देखील आरक्षण ची टाळाटाळ करून व प्रत्यक्षात मात्र सुविधा देण्याबाबत दुजाभाव केल्या जातो असे अनुभव असल्याने सा. बा. विभाग मंत्री व संबंधितांनी असे कृत्य करणार्या संबंधितांना समज द्यावी अशी मागणी आहे.विशेष म्हणजे २००३ पासून अद्याप पावेतो ज्या काही सुविधा मिळाल्या आहेत त्या केवळ तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहरपंत जोशी नि दिल्या ,एसटी व विश्रामगृह सवलत दिली, असून प्रतिमाह मानधन देण्यासाठी त्यांनी अनुकूलता दाखवली होती पण त्यानंतर ते पदावर नसल्याने मांनधंणाचा प्रश्न अनुत्तरित राहला, ह्या सह संघाच्या न्याय मागण्या तत्कालीन अनेक मुख्यमंत्री ह्यनी त्यांच्या नेत्तृत्वा खालील शासन कर्त्यांनी तोंडी मंजूर केल्या पण निष्फळ झाल्या.२००३ पासून च्या शासनकर्त्यां पासून ते विद्यमान शासनकर्त्या पर्यंत च्या जवळपास सर्व मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री,सामाजिक न्याय मंत्री ,परिवहन अर्थ सर्व संबंधित विभागाचे मंत्री आणि अधिकारी,केंद्रीय मंत्री ना. नितीनजी गडकरीना,केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ना .रामदास आठवले,रेल्वे प्रवास सवलत संदर्भातून तत्कालीन केंद्रीय रेल्वे मंत्री सर्वश्री मधू दंडवते,सी के जाफर शरीफ ते अलीकडील काळातील रावसाहेब दानवे व अन्य रेल्वे मंत्री महोदय तसेच,तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री सूर्यकांता पाटील ,अशोकराव चव्हाण,पृथ्वीराज चव्हाण, खा.राजीव सातव आदी माध्यमातूनही,तसेच विरोधी पक्ष नेतेपदी व सध्या मुख्यमंत्री असलेले देवेंद्रजी फडणवीस,माजी अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार,नितीन राऊत,एवढेच नव्हे तर विद्यमान सामाजिक न्यायमंत्री ना.संजय शिरसाठ ,परिवहन मंत्री ना.प्रतापराव सरनाईक व अनेक संबंधितांना त्यांच्या कार्यकाळात, निवेदने विनंती,बैठका,लाक्षणिक आंदोलने, स्मरण पत्रे देऊन लक्ष वेधले असून न्याय मिळाला नाही त्यामुळे १० जून च्या पुरस्कार वितरणात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेबांच्या
नावाच्या पुरस्काराची तरी शासनाने शान राखावी व न्याय मिळावा अशी अपेक्षा व मागणी महाराष्ट्र राज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण संघ(रजी.)चे राज्याध्यक्ष समाजभूषण सर्वश्री योगेश वागदे, राज्यकार्याध्यक्ष डॉ.विजय निलावार,सरचिटणीस भूषण दडवे,कोषाध्यक्ष वृषाली वाघचौरे,प्रमुख संघटक हरिश्चंद्र माने गुरुजी, सह संघाच्या राज्यकार्यकरिणीच्या सर्व पदाधिकारी आणि सदस्यांनी केली आहे.तत्कालीन मुख्यमंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री ना.एकनाथराव शिंदे कडे हिंगोलीचे आमदार श्री तानाजीराव मुटकुळे ह्यांनी संघाच्या न्याय मागण्या मंजूर करण्यात या अस निवेदन स्वतः दिल्यानंतर ना.शिंदे ह्यांनी प्रधान सचिव ह्यांना तात्काळ प्रस्ताव सादर करा असे आदेश केले त्यालाही वर्ष लोटले ना.शिंदे ह्यांचे आदेश कुठे गेले ह्याचा शोध घेणे गरजेचे असून ज्यांनी ह्या आदेशाला बगल दिली समाजभूषण आमदार अशोक माने ,आमदार विनय कोरे ह्यांनी देखील अन्याय दूर करावा अस निवेदन दिलं असून ते ही निष्फळ का ठरले त्यांची ही चोकशी करून योग्य न्याय द्यावाअशी मागणी आहे.
हिंगोली
सत्यलेख ·
07-06-2025
·
6:10 PM